वृषभ
आज प्रगति करने के लिए खुद पर भरोसा रखें। आपकी एनर्जी उज्ज्वल और स्टेबल रहेगी। क्रिएटिव लक्ष्यों की ओर साहसिक लेकिन सावधानी के साथ कदम उठाएं, विश्वसनीय दोस्तों के साथ अपने आइडिया शेयर करें।

मिथुन
सावधानी के साथ खर्च और सेविंग्स करने की आपकी आदत आपके भविष्य की रक्षा करेगी। दोस्तों से सपोर्ट लें। आज के दिन छोटी-छोटी जीतें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। निरंतर प्रगति पर फोकस करें।

कर्क
दयालुता के छोटे-छोटे कार्य आपके रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। एक छोटा लक्ष्य चुनें और उसे जल्द से जल्द पूरा करें। एनर्जी का संचार बना रहेगा। नए क्रिएटिव कार्यों को आजमाएं। विनम्रता के साथ साहस दिखाएं।

सिंह
कार्यों को पूरा करें। धन को समझदारी से मैनेज करें। कुछ नया सीखें और अपने रूटीन को आसान रखें। थोड़े-थोड़े आराम से आपका फोकस पॉवर बढ़ सकता है। बिखरी हुई योजनाओं से बचें।

कन्या
फाइनेंशियल सिचूऐशन स्टेबल होती नजर आएगी। आज के दिन धैर्य रखने से लाभ मिलेगा। अच्छी देखभाल आपको संतुलित, शांत और स्टेबल रख सकती है। स्टेबल रिजल्ट ठोस परिणाम दे सकते हैं।

तुला
आराम को प्राथमिकता दें, क्लियर बातचीत बनाए रखें। आपका मन तेजी से काम करेगा, लेकिन आपके डिसीजन आपको सफलता दिला सकते हैं। ऑफिस में अपने आइडिया क्लियर रूप से शेयर करें, रिलेशन के मामले में ध्यान से सुनें।

वृश्चिक
रिलेशन आपका मजबूत होता है। धन के मामले पर सावधानी के साथ गौर करें। रोज की लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे सुधार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें।

धनु
अपनी स्टेबल इंकम और पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन स्टेबल रहेगी। ईमानदारी के साथ बातचीत और आराम करने से आपके रिलेशन सुधरेंगे और सोच क्लियर होगी।

मकर
आज आराम करने से फोकस पावर और एनर्जी बनी रहती है। धैर्य और समझदारी भरी योजना से आपको लाभ होगा। धैर्यपूर्वक चुनाव करें। बातचीत करना प्रभावी रहेगा। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा।

कुंभ
नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद जैसी आपकी हेल्दी आदतों से स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक सपोर्ट महत्वपूर्ण है। छोटी-छोटी सेविंग्स जुड़ती जाती हैं। आपके काम का फल मिलेगा।

मीन
छोटे-छोटे कदम और काम घर में प्रगति ला सकते हैं। आपकी एनर्जी निरंतर प्रयास और क्लियर डिसीजन लेने में मददगार साबित हो सकती है। अपनी प्लानिंग पर ध्यान केंद्रित करें, अपने पार्टनर से प्रेमपूर्वक बात करें।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सलवाद से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने दशकों तक नक्सल हिंसा के रूप में एक गंभीर चुनौती का सामना किया है। अब केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस तथा बस्तर की जनता के विश्वास और सहयोग से प्रदेश इस चुनौती से निर्णायक रूप से मुक्त होकर शांति, सुरक्षा और विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह सफलता अनेक वर्षों के सतत प्रयासों, सुनियोजित रणनीति, सुरक्षा बलों के पराक्रम तथा आम नागरिकों के सहयोग का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग और समर्पण सदैव राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला पुलिस बल, विशेष सुरक्षा इकाइयों तथा अभियान में सहभागी सभी सुरक्षा एजेंसियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिक दक्षता की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए समन्वित सुरक्षा एवं विकास आधारित रणनीति अपनाई। केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा अभियानों की सतत समीक्षा, संसाधनों की उपलब्धता तथा केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया, जिससे अभियान को अपेक्षित गति मिली।

उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 2024 को रायपुर में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई। इसके अनुरूप सुरक्षा अभियानों को गति देने के साथ-साथ विकास कार्यों का भी समानांतर विस्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी अभियान की नियमित समीक्षा की। स्वयं उन्होंने बस्तर क्षेत्र का लगातार दौरा कर सुरक्षा बलों का उत्साहवर्धन किया तथा विभिन्न गांवों में पहुंचकर स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित किया।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ समाज के उन लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने पर भी विशेष बल दिया, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने की इच्छा व्यक्त की। इसी उद्देश्य से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए व्यापक और मानवीय नीति लागू की गई।

उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, भूमि, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार तथा सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराए गए। इससे बड़ी संख्या में लोगों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने विधानसभा में कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति का अभियान केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके साथ-साथ विकास को भी समान प्राथमिकता दी गई। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है, वहां शासन की योजनाएं और बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से पहुंचें, ताकि लोगों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन आए।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने  कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद अब राज्य सरकार का पूरा ध्यान बस्तर के समग्र, समावेशी और दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। इसके लिए 'बस्तर रोडमैप 2.0' तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से बस्तर को देश के अग्रणी जनजातीय संभाग के रूप में विकसित करने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 'नियद नेल्ला नार 2.0' तथा 'बस्तर मुन्ने अभियान' के अंतर्गत 31 योजनाओं एवं 14 सामुदायिक सुविधाओं का संतृप्तिकरण (सेचुरेशन) मोड में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे 5 हजार 542 गांवों के 39 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और शासन की सेवाएं अंतिम छोर तक पहुंचेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा शिविरों को अब बहुआयामी सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन्हें 'शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा' के रूप में विकसित करते हुए नागरिक सुविधाओं, जनसेवाओं और आजीविका गतिविधियों का केंद्र बनाया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया गया है। इससे नागरिकों को समयबद्ध एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि 'नियद नेल्ला नार' योजना इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा कैंपों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 525 गांवों में 17 विभागों की 43 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। इससे ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ एकीकृत रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है तथा प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ है।

उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संतृप्तिकरण (सेचुरेशन) सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 6 लाख 79 हजार परिवारों के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। बस्तर संभाग में 17 लाख लोगों के जनधन खाते खोले जा चुके हैं।  24 लाख 66 हजार लोगों के आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं।  22 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 1 लाख 18 हजार लोगों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही 3 लाख 89 हजार किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं। 

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग में 1 लाख 76 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि  बस्तर संभाग के 240 नक्सल प्रभावित गांवों में पूर्व में बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 विद्यालयों का पुनः संचालन प्रारंभ किया गया है तथा 36 नए विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर में आधारभूत अधोसंरचना के विस्तार को भी तेज गति से आगे बढ़ा रही है। 3,513 करोड़ रुपये की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर कार्य जारी है, जिससे बस्तर की रेल संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि जगदलपुर में हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया गया है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है।

उन्होंने कहा कि रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे का निर्माण अंतिम चरण में है। यह परियोजना बस्तर को देश के प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए बस्तर संभाग के सभी विकासखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि खेल एवं संस्कृति के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक तथा बस्तर पंडुम जैसे अभिनव आयोजन किए गए। इन आयोजनों में 4 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता हुई, जिससे सामाजिक एकजुटता, सांस्कृतिक गौरव और जनभागीदारी को नई मजबूती मिली।

उन्होंने गृहमंत्री  विजय शर्मा, वन मंत्री  केदार कश्यप और जगदलपुर विधायक  किरण सिंह देव के नक्सल उन्मूलन की लड़ाई में योगदान की सराहना की।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना नहीं है, बल्कि बस्तर के लोगों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है। सुरक्षा, विकास और जनकल्याण की एकीकृत रणनीति के माध्यम से बस्तर आज विश्वास, अवसर और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 जुलाई, बुधवार को इंदौर में मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 से वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से आबू धाबी का शुभारंभ करेंगे। यह उड़ान प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी आबू धाबी से सीधे जोड़ेगी। टाटा समूह की विमानन इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में चार दिन (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार) को उपलब्ध रहेगी।

इंदौर से आबू धाबी हवाई सेवा प्रारंभ होने से मालवा-निमाड़ क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। वर्तमान में इस मार्ग पर यात्रियों को दिल्ली अथवा मुंबई के माध्यम से यात्रा करनी पड़ती है, जिससे लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। नई उड़ान शुरू होने से यह यात्रा लगभग 3 घंटे 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। इससे व्यापार, निवेश, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार नागरिक विमानन नीति-2025 के माध्यम से प्रदेश में हवाई संपर्क का निरंतर विस्तार कर रही है। नीति के अंतर्गत अब तक 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 पर सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और शेष मार्गों पर भी शीघ्र सेवाएं शुरू की जाएंगी। इंदौर-आबू धाबी हवाई सेवा का शुभारंभ प्रदेश की विमानन नीति की प्रभावशीलता एवं एयरलाइंस के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है।इससे भविष्य में नए अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई मार्गों के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

नागरिक विमानन नीति से सुदृढ़ हो रहा है प्रदेश का विमानन इकोसिस्टम

प्रदेश के विमानन इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लागू मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 में नवीन घरेलू हवाई मार्गों के विकास के लिए 10 लाख रुपये तक तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए 15 लाख रुपये तक वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) सहायता का प्रावधान किया गया है। राज्य के हवाई अड्डों पर रात्रि पार्किंग करने वाले विमानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट की प्रभावी दर 1 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

नीति के अंतर्गत मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी तथा एयर कार्गो परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सिमुलेटर स्थापित करने वाले उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) को 40 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी तथा गैर-सिम्युलेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए फीस का 60 प्रतिशत,अधिकतम एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

पुलिस विभाग में थोकबंद पदोन्नति के बाद हड़कंप मच गया है। सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दर्जनों पुलिसकर्मियों ने अफसरों को घेर लिया। एडिशनल सीपी (कानून) मयंक अवस्थी ने रिकॉर्ड देखकर संशोधन करने का आश्वासन दिया और एडी. डीसीपी (मुख्यालय) सीमा अलावा ने पुलिसकर्मियों को नेतागिरी न करने की नसीहत दी। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद आयुक्त कार्यालय से पदोन्नति सूची जारी की गई है। आरक्षक से प्रधान आरक्षक और प्रधान आरक्षक से एएसआई बनाया जा रहा है। सूची में एक नाम ऐसा है, जिसे निधन के बाद भी पदोन्नति में जोड़ा गया है।
जूनियर पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता देने का आरोप

मंगलवार को 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी आयुक्त कार्यालय पहुंचे और कहा कि वरिष्ठता सूची में भी जूनियर पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता दी गई है। प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह के अनुसार, वह साल 2015 से प्रधान आरक्षक हैं। वरिष्ठता सूची में 265 नंबर पर उनका नाम था, लेकिन सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) की सूची से नाम कट गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून) मयंक अवस्थी ने लिखित आवेदन लेकर संशोधन का आश्वासन दिया है।

दूसरे जिलों से आए पुलिसकर्मियों को लेकर नाराजगी

एडी. सीपी के अनुसार, सैकड़ों की संख्या में पदोन्नति दी गई है। रिकॉर्ड और एसीआर से त्रुटि हो सकती है। नाराज पुलिसकर्मियों के अनुसार, मुख्य गड़बड़ी दूसरे जिलों से तबादला करवाने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर हुई थी। पात्र न होने के बाद भी उनका नाम वरिष्ठता सूची में जोड़ा गया है।
पांच निरीक्षक पदोन्नत होकर बने डीएसपी, दिवंगत कर्मी का नाम शामिल होने पर उठे सवाल

पांच निरीक्षक पदोन्नत होकर डीएसपी बने; पुलिस मुख्यालय से जारी पदोन्नति सूची में शहर के पांच निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) बनाया गया है। इसमें आरडी कानवा, सोमा मलिक, तारेश सोनी, संजू कामले और आरआई दीपक पाटिल का नाम है। इस सूची को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

विश्व युवा कौशल दिवस-2026 के अवसर पर 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमशीलता और उद्योगों से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को आधुनिक कौशल, बेहतर रोजगार अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान करना है।

प्रदर्शनी से होगी शुरुआत, नवाचारों का करेंगे अवलोकन

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा कौशल विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन एवं अवलोकन से होगी। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई और प्रशिक्षार्थियों द्वारा विकसित आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और कौशल आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव भी जानेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों के साथ कई महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) का आदान-प्रदान किया जाएगा। इन समझौतों का उद्देश्य प्रशिक्षण व्यवस्था को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रशिक्षित युवाओं को बेहतर प्लेसमेंट उपलब्ध कराना है।

'कौशल सारथी' और 'कौशल सेतु' मॉड्यूल होंगे लॉन्च

डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री 'कौशल सारथी' और 'कौशल सेतु' मॉड्यूल का शुभारंभ करेंगे। 'कौशल सारथी' पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों का वर्षवार विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जबकि 'कौशल सेतु' प्रशिक्षण प्रदाताओं के ऑनलाइन आबद्धीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाएगा।मुख्यमंत्री इस अवसर पर 'कौशलम' पुस्तिका का विमोचन करेंगे, जिसमें विभाग की उपलब्धियों, विशेष अभियानों और कौशल विकास से जुड़े प्रमुख कार्यों का संकलन होगा। साथ ही 'एम्प्लॉयबिलिटी व सॉफ्ट स्किल्स मैनुअल' भी जारी किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षार्थियों में व्यावहारिक दक्षता, व्यक्तित्व विकास और उद्योगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल विकसित किए जा सकेंगे।

'अर्न व्हाइल लर्न' योजना की दिखाई जाएगी प्रेरक फिल्म

कार्यक्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित 'अर्न व्हाइल लर्न' योजना पर आधारित विशेष वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रशिक्षण के साथ आय अर्जित करने वाले युवाओं की सफलता की कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी। विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित पांच सफल युवा अपने अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि कौशल प्रशिक्षण ने किस प्रकार उनके जीवन में बदलाव लाया तथा उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाया। 

21 युवा आइकॉन सहित उत्कृष्ट संस्थानों का होगा सम्मान

कार्यक्रम में उच्च वेतन पर नियुक्ति पाने वाले तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 युवा आइकॉन को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजकीय आईटीआई, प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मान प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश एवं व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी संबोधित करेंगे। समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर मार्गदर्शन देंगे।

 मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप वनवासी एवं तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत पेण्ड्रारोड जिला लघु वनोपज सहकारी संघ के माध्यम से 9 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के 10 हजार 160 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1 करोड़ 39 लाख 36 हजार 718 रुपये की राशि एमएफपी कलेक्शन एंड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार वनवासी समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करने, उन्हें समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में जिले में 6593 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण के आधार पर बोनस राशि का वितरण किया गया। पूरी भुगतान प्रक्रिया डिजिटल एवं पारदर्शी माध्यम से संपन्न होने से हितग्राहियों को बिना किसी विलंब के सीधे उनके बैंक खातों में राशि प्राप्त हुई, जिससे संग्राहकों में प्रसन्नता का वातावरण है।

वनमंडल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक ग्रीष्मी चांद के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान से हजारों वनवासी परिवारों को आर्थिक राहत मिली है। प्राप्त बोनस राशि का उपयोग हितग्राही कृषि कार्यों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक घरेलू जरूरतों की पूर्ति में कर सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आएगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए पारिश्रमिक का भुगतान 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पहले ही किया जा चुका था। अब प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि के भुगतान से तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। इससे न केवल वनवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं हितग्राही-केंद्रित नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से बोनस राशि उपलब्ध कराना इसी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है, जो वनवासी समुदाय के जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय जोड़ रहा है।

 उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी सुविधा देते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 14 जुलाई 2026 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू कर दी है। यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क है और भविष्य में होने वाली पीईटी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगी। सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को तकनीक आधारित, तेज और अभ्यर्थी हितैषी बनाना है।

एक बार दर्ज करना होगा विवरण

ओटीआर व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करना होगा। इसके बाद भविष्य की भर्तियों में वही जानकारी स्वतः उपलब्ध रहेगी और बार-बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से ओटीआर सत्यापन कराना होगा। साथ ही नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, पता और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। छह माह के भीतर की रंगीन फोटो और निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे।

पीईटी स्कोर का मिलेगा पूरा लाभ

योगी सरकार की इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पीईटी परीक्षा का स्कोर तीन वर्ष तक मान्य रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक वैध पीईटी स्कोर होंगे तो भविष्य की भर्ती में वह अपने सर्वाधिक अंक वाले स्कोर का उपयोग कर सकेगा। इससे योग्य अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर मिलेंगे।

पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल और पारदर्शी

ओटीआर प्रणाली भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। डिजिटल रिकॉर्ड होने से अभ्यर्थियों का डेटा सुरक्षित रहेगा और आवेदन प्रक्रिया में त्रुटियों की संभावना कम होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ओटीआर नंबर जारी होने के बाद दर्ज विवरण में संशोधन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए अभ्यर्थियों को सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरनी होंगी।

युवाओं के लिए पूरी तरह नि:शुल्क सुविधा

योगी सरकार ने इस सुविधा को सभी नए और पुराने अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क रखा है। इससे आर्थिक बोझ कम होगा और अधिक से अधिक युवा आसानी से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तकनीक आधारित यह पहल सरकारी नौकरियों की आवेदन प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाते हुए लाखों युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाएगी। ओटीआर व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में डिजिटल सुशासन और युवा हितैषी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी घोषणा 

वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अवधारणा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023 में बढ़ावा दिया था। उस समय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए ओटीआर पोर्टल और नई वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए कहा था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल तथा सुगम बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।

 टोनही का आरोप लगा कर जेठ ने डंडे से पीट-पीट कर विधवा बहु की हत्या कर दी। हत्या के आरोपित जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मामला पत्थलगाँव थाना क्षेत्र के डूंगरजोर गाँव की है। पत्थलगांव के एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि डूंगरजोर निवासी आरोपित सुखसींग राठौर, सोमवार की सुबह, पड़ोस में रहने वाली नवीना राठौर के घर पहुंचा।

उस पर जादू टोना करके अपने स्वजनों को मारने का आरोप लगाते हुए, झगड़ा करने लगा। मृतिका नवीना ने आरोपित का विरोध किया।

इससे भड़के आरोपित सुखसींग ने पास में पड़े डंडे से महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर में आए गंभीर चोट से नवीना राठौर की मौक़े पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना पर पत्थलगांव पुलिस की टीम मौक़े पर पहुंची और पंचनामा की कार्रवाई कर, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

वही, घटना को अंजाम देकर घर में छिपे हुए आरोपित सुखसींग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल का कहना है कि आरोपित के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जाँच की जा रही है।
घर में बीमारी से हुई तीन मौत

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार आरोपित सुख सिंह राठौर के घर में बीते कुछ समय के दौरान उसकी माँ, भाई और नाती की बीमारी मौत हो गई थी। इन घटनाओ के लिए सुख सिंह, विधवा नवीना को जिम्मेदार ठहराता था और जादू टोना कर, सबको बीमार करने का आरोप लगाते हुए झगड़ा किया करता था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को इंदौर में "बलराम कृषि महोत्सव-2026" का शुभारंभ करेंगे। वर्ष 2026 को "कृषक कल्याण वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर इंदौर में हो रहा है। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे खेती अधिक लाभकारी, टिकाऊ एवं समृद्ध बन सके।

महोत्सव में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरण, कृषि यंत्रों एवं उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन तथा किसानों को तकनीकी साहित्य भी उपलब्ध कराया जाएगा। महोत्सव में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, कृषि अभियांत्रिकी तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। किसानों को विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों से सीधे संवाद का और अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें नवीन तकनीकों एवं बाजार आधारित कृषि मॉडल की जानकारी भी मिलेगी।

महोत्सव में किसानों को डिजिटल कृषि सेवाओं, ऑनलाइन कृषि परामर्श, मौसम आधारित खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई, उन्नत कृषि यंत्रों तथा आधुनिक कृषि प्रबंधन प्रणालियों की जानकारी भी दी जाएगी। विशेषज्ञ किसानों को बदलती जलवायु के अनुरूप खेती की नई पद्धतियों एवं जोखिम प्रबंधन के उपायों से भी अवगत कराया जायेगा।

बलराम कृषि महोत्सव में कृषि विभाग के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, कृषि अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। विभागीय स्टॉलों पर किसानों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, तकनीकी परामर्श तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से नवीन कृषि नवाचारों से परिचित कराया जाएगा। महोत्सव प्रदेश में कृषि विकास को नई गति देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा खेती को तकनीक आधारित, लाभकारी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

महोत्सव के माध्यम से किसानों को 6 प्रमुख कृषि संकल्पों से जोड़ा जाएगा:-

• प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा।

• जल संरक्षण एवं "हर खेत को पानी" की दिशा में प्रयास।

• कृषि यंत्रीकरण एवं आधुनिक तकनीकों का विस्तार।

• फसल विविधीकरण एवं मूल्य संवर्धन।

• किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन।

• शासन की किसान कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ किसानों तक पहुंचाना।

इंदौर से प्रारंभ होने वाले राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव के अंतर्गत 17 जुलाई को धार में, 19 जुलाई को झाबुआ में, 21 जुलाई को आलीराजपुर में, 23 जुलाई को बड़वानी, 25 जुलाई को खरगौन में, 27 जुलाई को बुरहानपुर में और 30 जुलाई को खण्डवा में बलराम महोत्सव आयोजित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंत्रि-परिषद की आगामी बैठक 18 जुलाई, शनिवार को भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व के इस्लाम नगर) में होगी। इसमें मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर चर्चा होगी। यह विधेयक एक देश-एक विधान-एक प्रधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई से विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है। यह सत्र 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 14 विधेयक आना है। सभी मंत्रीगण अपने विभागों के विधेयक की समय से तैयारी पूर्ण करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले, मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे।

युवा वर्ष आयोजन के संबंध में प्रदेशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2027 "युवा वर्ष" के रूप में मनाया जाएगा। युवा वर्ष में संचालित की जाने वाली गतिविधियों तथा नवाचारों के संबंध में प्रदेशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे है। उपयुक्त सुझावों को वर्ष 2027 की कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्तमान किसान कल्याण वर्ष 2026 में नवाचार करने तथा किसान हितैषी गतिवधियां संचालित करने के संबंध में भी मंत्रीगण से सुझाव आमंत्रित किए।

आधुनिक तकनीक ने नगरीय प्रशासन कार्य प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगरीय आवास एवं विकास विभाग को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत सायबर सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित रजत पुरस्कार प्राप्त होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि विभाग ने विकसित ई-नगर पालिका प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक के माध्यम से नगरीय प्रशासन कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाया है। यह उपलब्धि प्रदेश में डिजिटल सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और नागरिक केंद्रित सेवाओं के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 12 जुलाई को इन्दौर में 21 लाख पौध-रोपण और 51 हजार वर्षा जल संचयन इकाइयों की स्थापना का शुभारंभ हुआ। एक पेड़ मां के नाम' अभियान तथा जल, जंगल और पर्यावरण बचाने का यह महाभियान देश में एक उदाहरण बनेगा। इंदौर में इस अभियान का तीसरा वर्ष है और हर वर्ष इसमें समाज की सहभागिता बढ़ रही है।

पीथमपुर म.प्र. का बन गया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीथमपुर में 2 बड़ी औद्योगिक इकाईयों की सौगात मिली है। किसान इरिगेशन की चौथी विनिर्माण इकाई तथा लिउगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ। किसान इरिगेशन, आधुनिक पाईप, ड्रिप, स्प्रिकंलर इरीगेशन सिस्टम के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। लिउगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बड़े हैवी अर्थ मूवर्स के निर्माताओं मे से एक है। पीथमपुर म.प्र. का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंजन बन गया है। पीथमपुर मध्यप्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का "मैन्युफैक्चरिंग गेटवे" बन चुका है। हमारी सरकार औद्योगिक विकास के लिये कृत संकल्पित है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेशक आकृष्ट हो रहें है।

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्ल्यूएंसर्स का हुआ कॉन्क्लेव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इन्दौर में 11 जुलाई को 'माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव' का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में इंदौर, उज्जैन, धार सहित मालवा-निमाड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के 200 से अधिक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्ल्यूएंसर्स शामिल हुये। प्रदेश के डिजिटल इंफ्ल्यूएंसर्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'डिजिटल कंटेंट अवॉर्ड' प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है ।

मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में दिनांक 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ हुआ। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और डेटा सेक्टर के उद्यमियों और सरकार के बीच संवाद स्थापित करने का प्रभावी मंच है। कॉन्क्लेव 3.0 में लगभग 40 हजार करोड़ रूपये का निवेश और इससे 34 हजार से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ। कॉन्क्लेव में 20 नई औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी आधारित इकाइयों का लोकार्पण हुआ और 8 कंपनियों को भूमि आवंटन के आशय-पत्र प्रदान किए गये। जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमी कंडक्टर' के विशेष सत्र में देश-विदेश की 10 प्रतिष्ठित संस्थाओं के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सेमी कंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है।

प्रदेश की बेटी सु क्रांति गौड़ का मैच जीतने में रहा विशेष योगदान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वापले लार्डस के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड की टीम को टेस्ट मैच में 270 रन से पराजित करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लॉईस के ऐतिहासिक मैदान पर 142 वर्ष के इतिहास में पहला महिला क्रिकेट टेस्ट मैच था। भारत की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की विजय में मध्यप्रदेश की बेटी सु क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 5 विकेट और मैच में कुल 7 विकेट लेकर इस जीत में अपना अहम योगदान दिया है। उसे "प्लेयर ऑफ दी मैच" दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की बेटी सु क्रांति गौड़ को विशेष रूप से बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विजय पर आज मध्यप्रदेश के साथ पूरा देश गौरवान्वित है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अधोसंरचना विकास निगम (CIDC) के अंतर्गत आने वाले विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल पर, इन दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के निर्धारण के लिए राज्य शासन द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

क्यों पड़ी नई नीति की जरूरत?
        
सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, पूर्व में इन दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को शिक्षाकर्मी वर्ग-तीन के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन शिक्षाकर्मी पद समाप्त होने के बाद जल संसाधन विभाग ने 13 दिसंबर 2022 को एक आदेश जारी कर सीआईडीसी ((CIDC) के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया था। सीआईडीसी में पद रिक्त न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के कई महत्वपूर्ण प्रकरण लंबे समय से लंबित हो गए थे। इसके चलते आश्रित परिवारों को गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर समिति गठित, 1 माह में सौंपनी होगी रिपोर्ट
        
मामले की संवेदनशीलता, उच्च न्यायालय के निर्देशों और कर्मचारी हित को सर्वाेपरि रखते हुए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। गठित की गई 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को अपनी विस्तृत रिपोर्ट एक माह के भीतर शासन को सौंपनी होगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट (मंत्रि-परिषद्) से अंतिम अनुमोदन लिया जाएगा, जिसके बाद नई नीति को विधिवत अधिसूचित कर दिया जाएगा।

शासन का मुख्य उद्देश्य
        
राज्य शासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इस नई नीति के लागू होने से वर्षों से लंबित प्रकरणों का तेजी से निपटारा होगा और पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार व आर्थिक संबल मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 जागरूकता अभियान' ने सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत समाज को जागृत करने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने नक्सलवाद को डेडलाइन से पहले खत्म कर दिया गया है। प्रदेश से अब लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया गया है। राज्य सरकार पुलिस विभाग में पदोन्नति के साथ सभी अच्छे कार्यों के लिए साथ खड़ी है। नशे का कोई भी प्रकार एक व्यक्ति और समाज को नष्ट करता है। वर्तमान दौर में नशे की कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारी सरकार ने नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 19 धार्मिक स्थलों के आसपास नशा और शराबबंदी लागू की है। नशा मुक्ति अभियान में धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रवीन्द्र भवन में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की पूर्व संध्या पर आयोजित शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाने और नशा न करने की शपथ दिलवाई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले कहा जाता था कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसे नशे की लत लगा दो, पूरा परिवार अपने आप खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार हर तरह के नशे के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है। इसमें समाजिक जागृति की भी आवश्यकता भी है। प्रदेश की पुलिस नशे के अवैध कारोबार में लिप्त संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों से भी आवश्यक समन्वय कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री  शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में मध्यप्रदेश पुलिस भावी पीढ़ी को स्कूल, कॉलेज में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर हेल्पलाइन और काउंसलिंग कर नशे से दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्य भी तेजी से चल रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नशा हर तरह से समाज को बर्बाद करता है। इसलिए नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ नरमी छोड़ें और सख्ती से पेश आएं। नशे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, जो नजीर बन जाए। राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। स्कूल और कॉलेजों में नशा मुक्ति के लिए कोर्स भी शुरू किए गए हैं। पुलिक महानिदेशक  कैलाश मकवाणा की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि  मकवाणा के परिवार में आई दु:ख की घड़ी में हम सभी साथ हैं।

विभागों के समन्वय की सराहना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नशे के विरूद्ध अभियान को सफल बनाने के लिए विभागों के आपसी समन्वय की सराहना की। सामाजिक न्याय विभाग ने जहां प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे टी-शर्ट, बैनर, बैज आदि का प्रकाशन किया, वहीं पुलिस विभाग ने सामुदायिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत युवाओं में नशा मुक्ति के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए। उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य तथा इस विषयक चार-क्रेडिट कोर्स लाँच किये गये। इससे युवाओं को अच्छे नागरिक बनने, नशे से मुक्त रहने तथा सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित करने की प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ पुलिस ने लगातार स्कूली छात्रों को सामाजिक सुरक्षा एवं अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जन सुरक्षा संवाद एवं सुरक्षा से संबंधित पुस्तिका का प्रकाशन किया।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री  नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी ने भारत को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य से सामाजिक न्याय विभाग कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश पुलिस के पिछले वर्ष अभियान को अभूतपूर्व सफलता मिली। समाज के हर वर्ग को जोड़कर सभी स्कूलों और कॉलेजों में जागरुकता कार्यक्रम को आयोजित किए गए। नशा, नाश की जड़ है, यह पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। मध्यप्रदेश में भी नशा मुक्ति अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। सामाजिक न्याय विभाग, पुलिस के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान को आगे बढ़ा रहा है।

विशेष पुलिस महानिदेशक  पंकज कुमार वास्तव ने कहा कि 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 जागरूकता अभियान' 15 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। इस अभियान में एनसीसी, एनएसएस, खेल एवं व्यापारिक समितियों और नागरिक समितियों के माध्यम से लोगों को जागरुक करेंगे। पहले अभियान ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज कराया। ब्रिटेन की संसद में भी मध्यप्रदेश पुलिस की इस पहल को सराहना मिली। दुनिया में 33 करोड़ से अधिक लोग नशे की लत से पीड़ित हैं। इनमें से 25 करोड़ से अधिक लोग गांजा, 6 करोड़ से अधिक लोग अफीम से बनने वाले मादक पदार्थों के शिकार हैं। पूर्वी देशों में नशे का उत्पादन बढ़ना चिंताजनक है। मध्यप्रदेश पुलिस एमडी ड्रग और अन्य नशीली दवाओं की बिक्री करने वालों और संगठित गिरोहों के खिलाफ कारगर और कठोर कार्रवाई कर रही है।

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह  संजय शुक्ला, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा  अनुपम राजन, सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव  सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों, प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रगीत वंदे मारतम् का गायन हुआ। अतिथियों का स्वागत किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह दिए गए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नार्कोटिक्स)  डी. निवास वर्मा ने आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश वस्त्र एवं परिधान उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किए जाने के बाद राज्य टेक्सटाइल क्षेत्र में तेजी से एक नई पहचान बना रहा है। लगभग 5 वर्ष की दूरदर्शी कार्य योजना पर विकसित किए जा रहे इस विश्वस्तरीय पीएम मित्र पार्क से प्रदेश के लगभग 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक वस्त्रों एवं हस्त शिल्प को प्रोत्साहन, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, निवेश-अनुकूल नीतियों तथा मूल्य श्रृंखला आधारित विकास के माध्यम से मध्यप्रदेश टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनकर उभर रहा है। इन्हीं प्रयासों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 में प्रभावी भागीदारी कर रहा है।

14 से 17 जुलाई तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित भारत टेक्स 2026 में हॉल क्रमांक-11, स्टॉल ए-3 स्थित मध्यप्रदेश पेवेलियन का शुभारंभ एमपीआईडीसी की कार्यपालक संचालक (ग्वालियर-चंबल) मती अनीशा वास्तव, कार्यपालक संचालक  विशाल सिंह चौहान तथा कार्यपालक संचालक (इंदौर)  हिमांशु प्रजापति ने किया। पेवेलियन में प्रदेश के टेक्सटाइल इको सिस्टम, पीएम मित्रा पार्क, वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध अधोसंरचना, निवेश-अनुकूल नीतियों तथा उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।

मध्यप्रदेश ने अन्य 6 पीएम मित्र राज्यों के साथ "इन्फ्रास्ट्रक्चर एज ए फोर्स मल्टीप्लायर : फ्रॉम क्लस्टर्स टू पार्क्स, कॉरिडोर्स एंड बियॉन्ड" विषय पर आयोजित राउंडटेबल सत्र में सहभागिता की। पेवेलियन में राज्य ने अपने पीएम मित्रा इको सिस्टम को निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए टिकाऊ विकास, विश्वस्तरीय विनिर्माण सुविधाओं तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप उपलब्ध अवसरों की जानकारी साझा की।

पेवेलियन में राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने देश-विदेश के संभावित निवेशकों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्हें मध्यप्रदेश की उद्योग-अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ औद्योगिक अधोसंरचना, आकर्षक प्रोत्साहनों तथा वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में उपलब्ध निवेश संभावनाओं से अवगत कराया गया। साथ ही निवेशकों को मध्यप्रदेश के विकसित हो रहे विनिर्माण इको सिस्टम और पीएम मित्र पार्क से जुड़कर प्रदेश की विकास यात्रा का सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रदेश सरकार करोड़ों जरूरतमंद परिवारों तक हर महीने मुफ्त राशन पहुंचाकर उनके जीवन को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। पारदर्शी व्यवस्था, तकनीक आधारित निगरानी और समयबद्ध वितरण के कारण उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यापक स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है। खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़े भी इस व्यवस्था की व्यापकता को दर्शाते हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के प्रयागराज जिले में सबसे अधिक 42.10 लाख से अधिक लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद जौनपुर में 34.93 लाख से अधिक, सीतापुर में 34.05 से अधिक लाख, आजमगढ़ में 33.41 लाख से अधिक, बरेली में 31.69 लाख से अधिक, हरदोई में 31.32 लाख से अधिक, लखीमपुर खीरी में 31.18 लाख से अधिक, गोरखपुर में 31.03 लाख से अधिक, आगरा में 30.68 लाख से अधिक तथा लखनऊ में 30.10 लाख से अधिक लाभार्थियों तक नियमित रूप से खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। इन दस जिलों में ही तीन करोड़ से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जो प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के मजबूत नेटवर्क को दर्शाता है।

लाभार्थियों तक समय पर पहुंच रहा खाद्यान्न

योगी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़कर इसे अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया है। ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और नियमित निरीक्षण जैसी व्यवस्थाओं ने राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई है। इससे पात्र लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंच रहा है और वितरण व्यवस्था में जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। यही कारण है कि राशन वितरण प्रणाली पर आम लोगों का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है।

राशन वितरण व्यवस्था मजबूत

प्रदेश सरकार की नीतियों का केंद्र गरीब, श्रमिक, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार हैं। खाद्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार मानते हुए योगी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी पात्र परिवार को खाद्यान्न के अभाव में कठिनाई का सामना न करना पड़े। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूरदराज के ग्रामीण इलाकों तक राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

बिना भेदभाव मिल रहा योजना का लाभ

खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट मंशा है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार भूखा न रहे और प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। इसी उद्देश्य से राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर पात्र लाभार्थी को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो, जिससे गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा मजबूत हो और उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता एवं सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।

अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर शुरू हो चुकी है, जिस कारण स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाजों का आवगमन रुक सा गया है. ज्‍यादातर जहाज रात के अंधेरे में या गुप्‍त तरीके से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी क्षमता के साथ जहाज निकल नहीं आ पा रहे हैं। 

इस तनाव की वजह से कच्‍चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर 85 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप वहां से गुजरने वाले जहाजों से 20 फीसदी टैक्‍स वसूलने की बात कर रहे हैं, जिससे अब ये तनाव और गहराता हुआ दिख रहा है और कच्‍चे तेल की कीमतों में और उछाल आने की संभावना बन रही हैं। 

इस बीच,  यमन धमकी देने लगा है कि वह होर्मुज की तरह ही एक और रास्‍ता बंद कर देगा, जिससे कच्‍चे तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं. ग्‍लोबल स्‍तर पर महंगाई रिकॉर्ड स्‍तर पर पहुंच सकती है. साथ ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है।  

यमन ने क्‍या दी धमकी? 
दरअसल, ग्‍लोबल एनर्जी सप्‍लाई और समुद्री व्‍यापार को लेकर चिंतओं के बीच, यमन ने रणनीतिक तौर पर महत्‍वपूर्ण बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्‍य को बंद करने की धमकी दी है. बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य (Bab-el-Mandeb Strait) होर्मुज की तरह से ही एक चोकपॉइंट है. यह जलमार्ग लाल सागर (Red Sea) को अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) और हिंद महासागर से जोड़ता है। 

अगर ये रास्‍ता बंद हो गया तो ग्‍लोबल शिपिंग बाधित हो सकती है. कच्‍चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और भारत के व्‍यापार मार्गों को प्रभावित कर सकती है। 

यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल-फराह ने कहा कि अगर सऊदी अरब यमन के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को निशाना बनाना जारी रखता है, तो बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद किया जा सकता है। 

200 डॉलर तक जा सकती है तेल की कीमत
प्रेस टीवी ने सोमवार को अल-फराह के हवाले से कहा कि अगर मौजूदा स्थिति और बिगड़ती है, तो बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य को एक कार्यकारी गठबंधन के तहत बंद कर दिया जाएगा. तब तेल की कीमतें आसमान छूकर 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी, जो एक भयानक झटका होगा। 

क्‍यों इतना खास है ये समुद्री मार्ग? 
बाब अल-मंडेब, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के हॉर्न के बीच एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जिससे यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बन जाता है. यह रास्‍ता स्‍वेज नहर के साउथ एंट्री गेट के तौर पर भी काम करता है और ग्‍लोबल समुद्री व्‍यापार का लगभग 10 से 12 फीसदी हिस्‍सा उठाता है, जिसमें ग्‍लोबल एनर्जी शिपमेंट का एक खास हिस्‍सा शामिल है। 

भारत के लिए यह क्यों मायने रखता है?
होर्मुज जलडमरूमध्य के बाद, भारत कच्चे तेल और LNG के आयात के लिए पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर निर्भर है. निर्यात के लिए भी यह मार्ग उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक भारतीय रिफाइनर्स नियमित रूप से इस जलडमरूमध्य के माध्यम से यूरोपीय खरीदारों को रिफाइन पेट्रोलियम उत्पाद भेजते हैं। 

भारत के लगभग 95% व्यापार का संचालन समुद्र के रास्ते होता है, ऐसे में बाब अल-मंडेब यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका को निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है. स्वेज नहर और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य मिलकर भारत के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 35% सुगम बनाते हैं. वस्त्र, परिधान, दवाइयां, मशीनरी और बासमती चावल समेत कृषि उत्पाद जैसे थोक निर्यात इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं. यूरोप को निर्यात होने वाले भारतीय माल का लगभग 80% हिस्सा लाल सागर क्षेत्र से होकर गुजरता है।